Thursday, September 24, 2015

तर्क और विचारों से कौन डरता है ?


दाभोलकर, पानसरे और कलबुर्गी की शहादत के बहाने चन्द बातें


Courtesy-http://www.lokmat.com/


-सुभाष गाताडे
1.
आग मुसलसल जेहन में लगी होगी
यूं ही कोई आग में जला नहीं होगा


दोस्तों
कातिल के पिस्तौल से निकली ऐसी ही आग का शिकार हुई तीन अज़ीम शख्सियतों की याद में हम सभी लोग कलम विचार मंचकी पहल पर यहां जुटे हैं। विगत दो साल के अन्तराल में हम लोगों ने डा नरेन्द्र दाभोलकर, कामरेड गोविन्द पानसरे और प्रोफेसर कलबुर्गी को खोया है। गौरतलब है कि सिलसिला यहीं रूका नहीं है। कइयों को धमकियां मिली हैं। ऐसा समां बनाया जा रहा है कि कोई आवाज़ भी न उठाए, उनके फरमानों को चुपचाप कबूल करे। दक्षिण एशिया के महान शायर फैज़ अहमद फैज़ ने शायद ऐसे ही दौर को अपनी नज्म़ में बयां किया था। निसार मैं तेरी गलियों पे ऐ वतन, के जहां ; चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले..
और इसी माहौल के मददेनज़र हम इसी अदद मसले पर आपस में गुफतगू करना चाह रह हैं कि आखिर तर्क और विचार से इस कदर नफरत क्यों दिख रही है ? कौन हैं वो लोग, कौन हैं वो ताकतें जो विचारों से डरती हैं, तर्क करने से खौफ खाती हैं ? चन्द रोज लखनउ की सड़कों पर उतर कर भी आप ने ऐसे हत्यारों के खिलाफ आवाज़ बुलन्द की थी। और एक तरह से समूचे देश के विभिन्न नगरों, कस्बों में जो इस मसले पर जो बेआरामी, बेचैनी देखने को मिली थी, उसके साथ अपनी आवाज़ जोड़ी थी। आज की यह चौपाल, आज की यह गोष्ठी दरअसल इसी सिलसिले की अगली कड़ी है। हम उन चिन्ताओं को आपस में साझा करना चाह रहे हैं ताकि यह जो माहौल बन रहा है, जो गतिरोध की स्थिति बनती दिख रही है उसमें थोड़ी हरकत पैदा की जा सके।
इसे दिलचस्प संयोग कहेंगे कि इस गोष्ठी का आयोजन बीसवीं सदी के पूर्वार्द्ध के महान सामाजिक विद्रोही पेरियार रामस्वामी नायकर / 17 सितम्बर 1879-24 दिसम्बर 1973/ के 139 वें जन्मदिन के महज एक दिन बाद हो रहा है। कल ही देश के तर्कशील समूहों, संगठनों ने, विचारों की अहमियत जाननेवाले तमाम लोगों ने उनका जन्मदिन मनाया, वही पेरियार जिन्होंने ताउम्र तार्किकता, आत्मसम्मान, महिला अधिकार और जातिउन्मूलन के सिद्धान्तों का प्रचार किया और आन्दोलन किए। मालूम हो कि तमिल लिपि में नए बदलावों के जनक पेरियार समाजवादी रूस की उपलब्धियों से भी प्रभावित थे और उन्होंनेे नास्तिकता एवं तर्कशीलता के प्रचार के लिए अभिनव मुहिमों का आयोजन किया था।

2
जैसा माहौल बन रहा है कि उसे देखते हुए यही पूछने का मन करता है कि एक ऐसे समाज के बारे में क्या कहेंगे जहां लेखकों को बन्दूक की गोलियों से टकराना पड़ता है और सांस्क्रतिक कार्यक्रमों पर पत्थर या बम बरसाये जाते हैं ? शायद ऐसा समाज जो अपनी आध्यात्मिक मौतकी तरफ बढ़ रहा है या ऐसा समाज जो अंधेरे की गर्त में अपना भविष्य देख रहा है।

Saturday, September 5, 2015

Screening of The Factory - A film by Rahul Roy

New Socialist Initiative (NSI)

invites you to a screening of 

The Factory
(A film by Rahul Roy)

The screening will be followed by a discussion with the Director

2 pm, 10th September, Thursday
Seminar Room (Ground Floor), Department of Sociology,
Delhi School of Economics, Delhi University

For the facebook event page click here


The Factory: 147 workers of India's biggest automobile manufacturing company Maruti Suzuki are trial for the murder of a senior manager and 2500 workers dismissed. It has been two and half years and the case drags on. Their bail application has been rejected by the courts. On each hearing they are led to the court room by the police while families line up to catch a glimpse. The defence lawyers plan their strategy in the court canteen. Justice seems a dim hope. The film follows the fate of the under trial workers, families and dismissed workers to investigate the underbelly of industrial conflict and the elusive nature of justice.

Friday, September 4, 2015

पश्चिमी दिल्ली के रोहिणी इलाके में प्रोफेसर कलबुर्गी की हत्या के विरोध में धरना और कैंडल लाइट जुलूस।

- प्रगतिशील जन मंच

विचार कभी मरते नहीं है ! 
तर्कशीलता की मशाल कभी बुझेगी नहीं !

पश्चिमी दिल्ली के रोहिणी इलाके में प्रोफेसर कलबुर्गी की हत्या के विरोध में धरना और कैंडल लाइट जुलूस।

कन्नड भाषा के महान विद्वान प्रोफेसर मल्लेशप्पा माडिवालप्पा कलबुर्गी - जिन्होंने 103 किताबें लिखी थीं और सैकड़ों लेख लिखे थे - की रविवार, 30 अगस्त को कर्नाटक के धारवाड नगर में सुबह के वक्त उनके घर के अन्दर हत्या कर दी गयी। अंधश्रद्धा के खिलाफ जनजागरण में लगे और साम्प्रदायिक ताकतों का लगातार विरोध करते रहे 77 वर्षीय प्रोफेसर कलबुर्गी लगातार फासीवादियों के निशाने पर रहे थे और उन्हें बार बार धमकियां मिल रही थीं। इसके चलते उन्हें सुरक्षा भी प्रदान की गयी थी, मगर कुछ समय पहले प्रोफेसर कलबुर्गी ने उसे लौटा दिया था।उनका कहना था कि विचारों की रक्षा के लिए बन्दूकों की जरूरत नहीं होती है।

भारत में तर्कशीलता विरोध की ताकतों के बढ़ते मनोबल का ही नतीजा है कि दो साल के अन्दर हत्या की यह तीसरी घटना सामने आयी है। अगस्त 2013 में पुणे में अंधश्रद्धा निर्मूलन के लिए संघर्षरत रहे नरेन्द्र दाभोलकर - जिन्होंने अंधश्रद्धा विरोध को एक जनान्दोलन की शक्ल दी थी - सुबह के वक्त अज्ञात हमलावरों के हाथों मारे गए थे और फरवरी 2015 में कोल्हापुर में सुबह पत्नी के साथ टहल कर लौट रहे कम्युनिस्ट नेता गोविन्द पानसरे, जो तर्कशीलता को लेकर अपने संघर्ष के लिए जाने जाते थे, वह मारे गए थे और अब यह तीसरी हत्या है।

यह बात रेखांकित करनेवाली है कि प्रोफेसर कलबुर्गी की हत्या एक ऐसे समय में हुर्इ है जब दक्षिण एशिया के इस हिस्से में बहुसंख्यकवादी ताकतें अपने अपने इलाकों में कहीं धर्म तो कही समुदाय के नाम पर स्वतंत्रमना

आवाजों को खामोश करने में लगी हैं। कलबुर्गी की हत्या के चन्द रोज पहले ढाका में निलोय चक्रवर्ती नामक ब्लागर के घर में घुस कर इस्लामिस्ट अतिवादियों ने उनकी बर्बर ढंग से हत्या की थी। दो साल के अन्दर ऐसे पांच ब्लागर्स - जो अपने कलम के जरिए वहां धर्मनिरपेक्षता की आवाज़ बुलन्द किए थे - वहां इस्लामिस्टों के हाथों मारे गए हैं। ध्यान रहे कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी स्वतंत्रामना ताकतें, लोग जो तर्क की बात करते हैं, न्याय, प्रगति एवं समावेशी समाज की बात करते हैं, वे भी कटटरपंथ के निशाने पर हैं।

प्रोफेसर कलबुर्गी और दक्षिण एशिया के इस हिस्से में सक्रिय ऐसे तमाम तर्कशीलों, स्वतंत्रामना, प्रगतिकामी बुद्धिजीवियों और कार्यकर्ताओं के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हमें इस बात पर अवश्य सोचना चाहिए कि

आखिर हम कैसा समाज बनाना चाहते हैं ? क्या ऐसा समाज वाकर्इ प्रगति कर सकता है जहां सन्देह करने की, सवाल उठाने की आज़ादी पर ताले लगे हों, जहां तर्क करने की, विचार करने पर पाबन्दी लगी हों।

आज हम सब प्रोफेसर कलबुर्गी, नरेन्द्र दाभोलकर और गोविन्द पानसरे द्वारा जलाई तर्कशीलता की मशाल को और ऊँचा उठाने के लिए, विचारों पर बेड़ियाँ डालने की कोशिशों का विरोध करने के लिए एकजुट हों। 

कैंडल लाइट जुलूस की कुछ तस्वीरें नीचे दी गई है:


Tuesday, September 1, 2015

A Consummate Hanging Bares Gaping Holes in Nation State’s Democratic Facade

- Sanjay Kumar

At 7 AM on 30 July, 2015, the Republic of India hanged a man named Yakub Memon. By all means, though without anyone’s planning, the hanging turned out to be the endpoint of a consummate exercise. Three judges of the highest court of the land sat through the night, right up to two hours before the execution to decide on the last petition of the condemned convict. The highest law official of the central government came to put forth arguments against the petition at two thirty in the morning, while some of the most respected and best legal minds of the country argued for it. Even before this post mid night hearing, the case of Mr Memon had been through more than one round of curative and review petitions in the Supreme Court, and mercy petitions with the President of the Republic. Much earlier, in fact more than twenty years ago, the Mumbai police had carried out perhaps the most painstaking, and detailed investigation of independent India into the 12 March, 1993 blasts; cracking the case within two days and filing a 10,000 page charge sheet within eight months. The trial involving 123 accused, 684 witnesses and voluminous material evidence ran for ten years. After Mr Memon’s guilt and conviction were established by the trial court, his appeals had gone on in the Supreme Court for nearly a decade. Two years ago the then Government of India had hanged Afzal Guru, a Kashmiri convicted in the Parliament attack case, without informing his family, and refused to hand his dead body to them. Nothing of that shameful behaviour was repeated this time. What more could the criminal justice system of the country have done in the case of Mr Memon! Yet, his execution has left behind more questions on the institutional biases, and ideological underpinnings of the Indian state, than perhaps any other execution.

The crime and punishment of March 1993 Mumbai blasts invariably rake up the fact and consequences of the communal violence the city had suffered two months earlier. Even the government appointed Justice B.N. Srikrishna commission had noted a feeling of revenge among a section of Mumbai Muslims after their community was targeted in the riots. However, the main reason riots and blasts get associated even two decades later is the stark contrast in state response to the two crimes. The December 1992 and Jan 1993 killings had claimed 900 lives. The Srikrishna Commission had squarely held Shiv Sena, the main political party of the city, responsible for the mayhem. However, the criminal justice institutions of the country have managed to convict only three persons with one year imprisonment.

Independent India was born in the frenzy of Partition violence, which consumed up to 500,000 lives and led to forced migration of 15 million, the largest ever seen in human history. The violence was all criminal, little of it could be justified in self-defence, and it was committed by non-state actors. The crime of terror too visited India soon after. Both, the 20 January, 1948 bombing of Gandhi’s prayer meeting, and his murder ten days later were the work of Hindu fundamentalists. Indians have suffered communal and terror violence ever since. Many more have suffered communal than terrorist violence. Yet, Indian state has treated the two sets of crimes very differently.

Communal and terrorist violences share a number of features. Both involve criminal conspiracy and organisation, have political goals and target innocent citizens. They are different in other aspects. Preparations of communal violence are often public. Many commissions appointed after incidences of communal violence have noted aggressive political mobilisations before actual mayhem. Actually, it is not difficult to predict communal violence and its perpetrators are well known in advance. In contrast, terrorists remain hidden till they attack. Communal violence rarely targets state. Terrorist violence is often a direct challenge to state’s authority and its functionaries. There is also a macabre class element. The affluent sections of the so called majority community are rarely likely to be victims of communal violence. Terrorist violence, even when random and not directed at high state functionaries, is ‘universal’ in the sense that anybody can be its victim.

State functionaries in India continue to view communal violence through the colonial lens, as a ‘natural’ aspect of Indian social life. It is treated as a riot between two groups. The best state response is seen as keeping itself at a distance, appear even-handed, and to not let things go too far. This is pure state ideology; learnt, argued and justified by its functionaries, which is far removed from the actual reality. As Nellie (1983), Delhi (1984), Bhagalpur (1989), Babri Mosque demolition and accompanying killings (1992), Mumbai (1992-3), Gujarat (2002), and Muzaffarnagar (2014) show, the communal violence in India is actually a planned violence against a beleaguered minority, with a well defined political goal. This should be evident to anyone with a modicum of objectivity. Why do Indian state functionaries refuse to see this reality? This is because of the majoritarian bias at the very heart of the Indian state, which makes it blind to crimes committed in the name of the so called majority. The majoritarianism of Indian state and politics may not be as deep and as manifest as some other countries of South Asia, but that is hardly a solace to its victims, or others wishing to build a democratic society.